विद्युतीय सुशासन आयोगले विद्युतीय सुशासनको ब्लुप्रिन्ट र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षण नीतिका बारेमा नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया गरेको छ।विभिन्न चरणमा छलफल भइ परिमार्जन हुँदै आएको विद्युतीय सुशासनको ब्लुप्रिन्टमाथि सरोकारवाला मन्त्रालय/निकायसँग पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नु अघि आयोगले आइटी क्षेत्रमा कार्यरत विषयविज्ञसँग अन्तरक्रिया गरेको हो।
आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री दिपेश विष्टको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले विद्युतीय सुशासन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संस्था बनाएर ब्लुप्रिन्टको सफल कार्यान्वयन गर्न सके डिजिटल नेपालको सपना साकार हुने धारणा राखे।
फ्रिडोम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले ब्लुप्रिन्टको पहिलो लक्ष्य आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना खडा गर्नु हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले आयोगले नीति निर्माणको काम गरिरहँदा तथ्यांक ऐन, २०७९, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ र सुशासन ऐन, २०६४ लाई आधार बनाउन सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष दाहालले ब्लुप्रिन्टले यी कानुन आज सान्दर्भिक छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने जिकिर गर्दै ब्लुप्रिन्टले परिकल्पना गरेका काम र अहिलेको सूचना प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्ने गरी संशोधन गर्न आवश्यक भए आयोगले पहल लिनुपर्ने विषयमा उल्लेख गर्नुभयो। साथै ब्लुप्रिन्टको उद्देश्यमा सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी बनाउने, अभिलेख प्रणाली अपडेट गर्ने भनेर मात्र नपुग्ने र आजको अवस्थामा सुशासनमा सुधारको कुरा गर्दा सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको सहभागिता र सहसिर्जना जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास इन्सिच्युटका सल्लाहकार रमेश अधिकारीले आयोगले अघि सारेका काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सकिएको खण्डका सार्वजनिक सेवा प्रवाह ब्यूरोक्रेटिक झंझटबाट मुक्त हुने बताउनुभयो। उहाँले ब्लुप्रिन्टको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तथ्यांक, आर.टि.आई र सुशासनलगायतका कानुनमा समेट्नुभन्दा सबैलाई समेटेर छाता ऐन बनाउन सुझाव दिनुभयो। साथै उहाँले ब्लुप्रिन्टको एउटा आधारस्तम्भको रुपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र अनुभव भित्र्याउने विषयमा ऋणमा कुनै पनि सहयोग लिन नहुने धारणा राख्नुभयो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा साइबर सुरक्षाविज्ञ डा. राजीव सुब्बाले ब्लुप्रिन्टको सान्दर्भिकता रहेको बताउँदै कर्मचारीले विश्वासका साथ यसमा टेकेर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। डिजिटल सेवा प्रवाहमा धेरै देश सफल भइसकेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले नेपाललको सरकारी निकायलाई कागजरहित बनाउन विद्युतीय सुशासनको बेग्लै कानुन तर्जुमा गरी आयोग सोही ऐनबाट सञ्चालन हुन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो।
साथै नागरिक सेवा केन्द्र निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर गर्ने व्यवसाय भएको हुनाले अहिलेकै वडा कार्यालयलाई नै नागरिक सेवा सेन्द्रका रुपमा विकास गर्न सुझाव दिँदै उहाँले ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भममा सबै निकायको भूमिका स्पष्ट व्याख्या हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो।
डिजिटल राइट नेपालका सन्तोषबाबु सिग्देलले ब्लुप्रिन्टका ६ वटा आधारस्तम्मसँगै यसमा डिजिटल सुरक्षा र विद्युतीय सुशासन आयोगप्रति विश्वासको आधारस्तम्भ थप्नुपर्ने बताउँदै विद्युतीय सुशासनको आयोगको भूमिका स्पष्ट पार्न सुझाव दिनुभयो। साथै उहाँले विकास साझेदारहरुलाई हाम्रो प्राथमिकताका आधारमा परिचालित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
डिजिटल ल्याण्डस्केप विशेषज्ञ अमृता शर्माले विद्युतीय सुशासन ऐन बेग्लै बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। डाटा प्रोटेक्सनको कुरा गर्न ढिला भइसकेको भन्दै उहाँले अहिले नेपालको डिजिटल प्रोसेस मात्रै नभएर ग्लोबल परिदृश्यमा कुरा गरिरहँदा डाटा सुरक्षा कानुन पनि जरुरी रहेको बताउनुभयो।
फिनटेकका सञ्जीव सुब्बाले ब्लुप्रिन्ट उत्साहपूर्ण रहेको बताउँदै विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विश्वस्तरकै रहेको धारणा राख्नुभयो। पूर्वबैंकर समेत रहनुभएका सुब्बाले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीबाट धेरै देशले सिकेको र हामीसँग दक्ष जनशक्ति रहेको बताउनुभयो।
उहाँले डिजिटल पेमेन्टमा फड्को मारेपनि कूल राष्ट्रिय भुक्तानीमा डिजिटल पेमेन्टको अंश अहिले पनि ८-९ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म नहुनाले समस्या भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले डिजिटल पेमेन्टमा अहिले लगाएको भ्याट हटाएर आइटीमा आउँदै गरेको नयाँ पुस्ताको क्षमता सरकारले उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
इन्जिनियर सुदर्शन शर्माले ब्लुप्रिन्टमा नागरिक र निजी क्षेत्रलाई समेट्न सुझाव दिँदै यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक दायित्व, बेसलाइन र लक्ष्य निर्धारण गर्न आग्रह गर्नुभयो।
